भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर रोहा-अष्टमी नगरपरिषदेचा भोंगळ कारभार; सामाजिक कार्यकर्ता राकेश शेडगे यांचा थेट आरोप
रोहा:प्रतिनिधी,
रोहा : देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय यांनी राज्यांना फटकारत अंमलबजावणीत कसूर चालणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला असताना रोह्यात मात्र परिस्थिती गंभीरच असल्याची टीका होत आहे. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून रोहा अष्टमी नगरपरिषद प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त केला जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्ता राकेश शेडगे यांनी नगरपरिषदेवर थेट आरोप करत, “कागदावर आकडे आणि जमिनीवर वास्तव वेगळे आहे,” असा दावा केला. शहरात अंदाजे 2000 भटकी श्वाने असल्याचे प्रशासन सांगते; त्यापैकी 723 श्वानांची नसबंदी झाल्याचे नमूद केले जाते. मात्र उर्वरित श्वानांबाबत ठोस आणि वेळबद्ध आराखडा जाहीर करण्यात आलेला नाही, असे शेडगे यांचे म्हणणे आहे.
निर्बीजीकरणासाठी नियुक्त संस्थेची निवड प्रक्रिया, बिलांची देयके, प्रत्यक्ष ऑपरेशनची पडताळणी व GPS नोंदी सार्वजनिक का केल्या जात नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळल्याचा दावा करत, “नगरपरिषदेकडून आम्हाला अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली,” असा गंभीर आरोप शेडगे यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून सर्व कागदपत्रे नागरिकांसमोर मांडावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, शहरातील काही भागांत कुत्र्यांचे टोळके मुक्तपणे फिरत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत पालकांमध्ये चिंता आहे. अशा वेळी केवळ आकडेवारी जाहीर करून जबाबदारी झटकता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.
प्रशासनाकडून सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्ष परिणाम दिसत नसल्याने नगरपरिषदेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा केवळ कागदी अहवालांचा विषय नसून नागरिकांच्या दैनंदिन सुरक्षिततेशी संबंधित आहे.
त्यामुळे रोहा-अष्टमी नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने पारदर्शकता ठेवून ठोस, परिणामकारक आणि सातत्यपूर्ण मोहीम राबवावी; अन्यथा वाढता लोकक्षोभ प्रशासनासाठी अडचणीचा ठरू शकतो, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.
रोहा नगरपरिषद आरोग्य अधिकारी याची उच्च स्तरिय सखोल चौकशी व तसेच पेटस चॅरिटेबल ट्रस्टच्या टेडर घेणा-या संस्थाची चोकशी झाली पाहिजेत असे राकेश शेडगे यांनी म्हटले आहे,
