ग्रुप ग्रामपंचायत वरसे रोहा रायगड मध्ये भूखंड घोटाळा
रोहा महसूल विभागात खळबळ: ऑनलाईन सातबारा असूनही तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांकडून माहिती ‘निरंक’!
सरकारी जमिनींच्या अपहारात अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा संशय; ‘बनावट कुळ’ दाखवून धनदांडग्यांचे उखळ पांढरे
रोहा (प्रतिनिधी):
रोहा तालुक्यातील सरकारी राखीव जमिनी, गुरुचरण आणि पडजमीन यांच्या वाटपात झालेल्या महाघोटाळ्याचे धागेदोरे आता थेट तहसील कार्यालयातील बड्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. तहसीलदार श्री. देशमुख, नायब तहसीलदार श्री. राजेश थोरे आणि तलाठी श्री. झावरे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या माहितीला ‘निरंक’ (माहिती उपलब्ध नाही) असे उत्तर देऊन माहिती दडवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या जमिनींची माहिती ‘निरंक’ म्हणून दिली गेली आहे, त्यांचे ऑनलाईन सातबारे आजही उपलब्ध असून त्यात जमिनींची स्पष्ट नोंद दिसत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय
सरकारी नियमानुसार, भूमिहीन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. मात्र, तहसीलदार श्री. देशमुख आणि नायब तहसीलदार श्री. राजेश थोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी श्री. झावरे यांनी सधन व्यक्ती, माजी सरपंच आणि कार्यरत सदस्यांना ‘बनावट कुळ’ दाखवून या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण केल्याचा आरोप होत आहे. माहिती अधिकारात खोटी माहिती देऊन या घोटाळ्यावर पांघरुण घालण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न हे अधिकारी करत असल्याचे उघड झाले आहे.
SDO आणि पंचायत समितीवरही आरोप
या संपूर्ण प्रकरणाची साखळी SDO रोहा आणि पंचायत समिती प्रशासनापर्यंत पोहोचली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय एवढा मोठा जमिनींचा अपहार होणे अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे. ऑनलाईन सातबारा उपलब्ध असतानाही महसूल विभागाने माहिती नाकारणे, हा माहिती अधिकार कायद्याचा धाब्यावर बसवून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा प्रकार आहे.
पारदर्शक चौकशीची आणि कारवाईची मागणी
या प्रकरणात सक्षम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून चौकशी समिती नेमण्याची गरज आहे. तहसीलदार श्री. देशमुख, नायब तहसीलदार श्री. राजेश थोरे आणि तलाठी श्री. झावरे यांची या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका आहे, याची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांचे पद रद्द करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत. झालेली बेकायदेशीर हस्तांतरणे रद्द करून सरकारी जमिनींचे रक्षण करणे हेच आता प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे.
