भुवनेश्वर जिल्हा परिषद सदस्य पद धोक्यात? अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता; ग्रामपंचायत कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह*
रोहा :समीर बामुगडे
भुवनेश्वर जिल्हा परिषद गटात सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांवर केवळ विकासकामांतील गैरव्यवहारच नव्हे, तर ग्रामपंचायत कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कारभार केल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आरोपांनुसार, शासकीय पडीत व गुरचरण जमिनी राजकीय दबावाखाली महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून लाटल्या गेल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमण करून त्या जमिनींचा खासगी फायद्यासाठी वापर करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणून जागा हस्तांतरित केल्याचेही आरोप नागरिक करत आहेत. त्यामुळे शासकीय संपत्तीची उघड लूट झाल्याचा सूर जनतेतून उमटत आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीत करण्यात आलेल्या कामांबाबतही गंभीर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. शहरालगतच्या नागरी वस्तीमध्ये मोठ्या बिल्डरांकडून रस्ते, गटारे यांसारखी कामे करून घेतली गेली, मात्र त्यांचा खर्च ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी दाखवण्यात आल्याचे आरोप आहेत. म्हणजेच खासगी प्रकल्पांचा खर्च ग्रामपंचायतीवर टाकून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या सर्व प्रकरणांमुळे माहिती अधिकाराखाली (RTI) अनेक कार्यकर्त्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र, ग्रामपंचायतीकडून संबंधित माहिती देण्यात टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार आहे. “जर कारभार स्वच्छ असेल, तर माहिती देण्यास अडचण काय?” असा सवाल शहरालगतच्या श्रीमंत ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिक उपस्थित करत आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी अनौपचारिक चर्चेत राजकीय दबावाची कबुली दिल्याचीही चर्चा असून, “तपासणीला गेलो तर वरिष्ठ मंत्र्यांचे फोन येतात, नोकरी गमावण्याची धमकी दिली जाते,” असा आरोप केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, गेली २० ते २५ वर्षे संबंधित ग्रामपंचायतीची नियमित तपासणी गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावर झालेली नसल्याचा आरोप आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर अनेक
तक्रारी प्रलंबित असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याची भावना तक्रारदारांमध्ये आहे.
या पार्श्वभूमीवर, परिस्थिती अधिक गंभीर बनत असून संबंधित भुवनेश्वर जिल्हा परिषद सदस्यांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास कायदेशीर कारवाई अटळ ठरू शकते. मात्र, सत्य बाहेर येण्यासाठी उच्चस्तरीय, पारदर्शक आणि स्वतंत्र चौकशीची गरज असल्याचे
नागरिक ठामपणे सांगत आहेत.
रोहा शासकीय धान्य गोडावून जवळ मोकळया जागेवर अनधिकृत बांधकाम स्थानिकांकडून शासकीय जागा बळकवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे शासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष सुरु आहे महसुल विभाग दुर्लक्ष करित आहे तरी मा, रोहा तहसीलदार मा,जिल्हा अधिकारी व कोकण आयुक्त यांनी जातीने घ्यावे अशी मागणी जोर धरत असून तसेच बांधकाम करणा-यावर कडक कारवाई करण्यात यावी
हि जागा महसूल विभागातील वोॅचमनच्या रुम साठी आरक्षित होती या जागेवर स्थानिकानी कब्जा केल्याचे बोलले जात आहे,
