मधुकर पाटील यांचे जिल्हा परिषद सदस्य पद धोक्यात? रोहा तालुक्यातील शासकीय जमिनींचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा समोर
रोहा:समीर बामुगडे
रोहा तालुक्यात शासकीय व गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून या प्रकरणामुळे महसूल प्रशासनाची कार्यपद्धतीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अनेक सर्वे नंबरमधील जमिनींवर खुलेआम अतिक्रमण होऊन बांधकामे उभी राहत असताना प्रशासन मात्र गप्प बसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वे नं. 7/3/1, 7/3/1/2/21, 7/3/37/1, 41/प्लॉट नं.18, 41/19, 4/4/2, 1/30, 41/34, 47/537A, 48/1A, 48/2, 61/1 तसेच 53, 36, 69 या विविध सर्वे क्रमांकांतील शासकीय व पड जमिनींवर अनधिकृत ताबा घेतल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. काही ठिकाणी या जमिनींवर थेट बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्यात आल्याचेही समोर येत आहे.
या प्रकरणात मधुकर मारुती पाटील, अमित मधुकर पाटील, अतूल मधुकर पाटील, सुरेश जैन राजेंद्र जैन, डोस घेवचंद जैन, नरेश पाटील यांसारख्या काही व्यक्तींची नावे चर्चेत असून स्थानिक पातळीवर अतिक्रमण झाल्याचे आरोप होत आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर पाटील यांचे नावही या प्रकरणाशी जोडले जात असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास त्यांच्या अडचणीत वाढ होऊन जिल्हा परिषद सदस्य पदावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन ०३/२००९/प्र.क्र.१३/ज-१, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१० द्वारे शासकीय, गायरान आणि सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. या परिपत्रकानुसार अतिक्रमण आढळल्यास ते तात्काळ हटवणे, अतिक्रमणकर्त्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि संबंधित जमिनींची नकाशासह यादी तयार करून ती महसूल कार्यालय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.
परंतु रोहा तालुक्यात या आदेशांची अक्षरशः पायमल्ली होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही महसूल प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सामान्य नागरिकांनी छोटासा पत्रा टाकला तरी कारवाईसाठी धावणारे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात शासकीय जमिनींवर बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहत असताना मात्र गप्प का बसले आहेत, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
स्थानिक पातळीवर राजकीय दबाव आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष यामुळेच शासकीय जमिनींवर अतिक्रमणाचा हा उद्योग फोफावत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. महसूल प्रशासनाने डोळेझाक केल्यामुळेच शासकीय जमिनींची उघड लूट सुरू असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
या प्रकरणात तात्काळ सर्वे नंबरची सखोल चौकशी करून शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवावीत, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान या प्रकरणात रोहा भूमिअभिलेख कार्यालयातील काही अधिकारी राजकीय पुढाऱ्यांचे बुजगावणे बनल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. शासकीय जमिनींच्या नोंदी आणि नकाशांमध्ये झालेल्या संशयास्पद हालचालींमुळे हा प्रकार आणखी गंभीर बनला असल्याचे बोलले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील अनेक धक्कादायक बाबी अद्याप समोर यायच्या बाकी असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
या घोटाळ्याबाबतचे आणखी मोठे खुलासे लवकरच समोर येणार असून पुढील भागात अनेक प्रभावशाली राजकीय नेते आणि संबंधित व्यक्ती अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एक हाडाचा पत्रकार या प्रकरणातील सर्व तपशील उघडकीस आणण्याच्या तयारीत असून शासकीय जमिनींशी संबंधित भ्रष्टाचाराचा संपूर्ण पर्दाफाश करण्याचा दावा केला जात आहे.
या प्रकरणाचा पुढील भाग लवकरच प्रसिद्ध होणार असून वाचकांनी पुढील बातमीपत्र नक्की वाचावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
