ग्रुप ग्रामपंचायत वरसे रोहा रायगड मध्ये भूखंड घोटाळा
रोहा:समीर बामुगडे
रोहा तालुक्यात सरकारी जमिनींचा मोठा अपहार; सधन व्यक्तींना ‘भूमिहीन’ दाखवून जागा लाटल्याचा आरोप
प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक दावा
रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यात सरकारी राखीव जमिनींचे नियमबाह्य हस्तांतरण करून मोठा घोटाळा झाल्याचा प्रकार उघडकीस येत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि भूमिहीन लोकांसाठी असलेल्या हक्काच्या जमिनी चक्क माजी सरपंच, कार्यरत सदस्य आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या धनदांडग्यांनी लाटल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणात महसूल विभाग आणि पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही आशीर्वाद असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
बनावट ‘कुळ’ दाखवून गैरप्रकार
मिळालेल्या माहितीनुसार, जे लोक मुळात सधन आहेत आणि ज्यांच्याकडे स्वतःची मालमत्ता आहे, अशा लोकांना कागदोपत्री ‘भूमिहीन’ किंवा ‘बनावट कुळ’ दाखवण्यात आले आहे. सरकारी नियमांची पायमल्ली करून या व्यक्तींच्या नावे सरकारी जमिनींचे हस्तांतरण करण्यात आले. या गैरप्रकारामुळे खऱ्या गरजू आणि भूमिहीन कुटुंबांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह
या घोटाळ्यात SDO रोहा, तहसीलदार रोहा आणि पंचायत समिती रोहा यांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. “ज्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनींचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे, त्यांनीच या बेकायदेशीर कृत्यात मोलाचा हातभार लावला आहे का?” असा सवाल आता सामान्य जनता विचारत आहे. पारदर्शक चौकशी करण्याऐवजी प्रशासनाकडून या प्रकरणाकडे डोळेझाक केली जात असल्याची भावना जनमानसात उमटत आहे.
वरिष्ठ स्तरावर चौकशीची मागणी
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन वरिष्ठ सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून, झालेले बेकायदेशीर जमिनींचे हस्तांतरण त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ कुठे आहे?
प्रशासकीय अनास्था आणि सोयीच्या राजकारणामुळे जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडत चालला आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी पत्रकारिता या विषयाला वाचा फोडून न्याय मिळवून देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केवळ कागदोपत्री अहवाल सादर न करता, जमिनीवर प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे याचा पारदर्शक अहवाल तयार करून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
“जर रक्षकच भक्षक बनले तर गरिबांनी जायचे कुठे? या प्रकरणाचा छडा लागलाच पाहिजे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.” — स्थानिक नागरिक, रोहा.
