रोहा:समीर बामुगडे
रोहा अष्टमी नगरपालिकेत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठेक्याभोवती निर्माण झालेल्या परिस्थितीने प्रशासनाच्या अभ्यास आणि निर्णयक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ज्या व्यक्तीकडे घनकचरा व्यवस्थापनाचा ठेका आहे, त्याच व्यक्तीकडे आरोग्य समितीच्या सभापतीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने निर्णय प्रक्रिया आणि देखरेख एकाच हातात केंद्रित झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. अशा रचनेत निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व कसे राखले जाणार, हा मूलभूत प्रशासकीय प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कामाची अंमलबजावणी करणारी आणि त्या कामावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा स्वतंत्र असणे हे सुशासनाचे तत्त्व मानले जाते. मात्र येथे ठेका आणि नियंत्रण दोन्ही एका परिघात आल्याने प्रशासकीय शुचिता आणि पारदर्शकतेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर सभापतीपद भूषवणारी व्यक्तीच संबंधित कंत्राटधारक असेल, तर कामातील त्रुटींवर प्रश्न विचारायचा कुणाला आणि जबाबदारी निश्चित करायची कशी, हा सरळ आणि थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांच्या घनकचरा निविदेबाबत वाढीव अंदाजपत्रकाची चर्चा रंगली आहे. निविदा प्रक्रिया, दरनिर्धारण, पात्रता निकष आणि करारातील अटी याबाबत संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करणे ही प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. शहरातील काही भागांत अस्वच्छतेच्या तक्रारी कायम असताना करारातील अटींची अंमलबजावणी कितपत झाली, निरीक्षण यंत्रणा सक्रिय होती का आणि आवश्यक त्या दंडात्मक तरतुदी लागू झाल्या का, याबाबत स्पष्ट खुलासा अपेक्षित आहे.
या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिकाही चर्चेत आली आहे. देखरेखीची जबाबदारी असताना ठाम आणि नियमाधारित भूमिका दिसली का, की निर्णय प्रक्रियेत प्रशासनाची स्वायत्तता कमी पडली, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. कोणताही आरोप अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नसला तरी निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट, दस्तऐवजी आणि पारदर्शक भूमिका मांडणे अत्यावश्यक ठरते. सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित असलेल्या या प्रश्नात हलगर्जीपणा परवडणारा नाही, हीच शहरातील जनतेची ठाम भावना आहे.
