वरसे ग्रामपंचायतीत बिल्डर लॉबीचे वर्चस्व?प्रशासनाच्या आशीर्वादाने नियमांची पायमल्ली; १०० वर्षांनी वरसे पुरात गडप होणार
रोहा:समीर बामुगडे
रोहा तालुक्यातील वरसे ग्रामपंचायत परिसरात सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कागदोपत्री मंजूर झालेले नकाशे, एफएसआय (FSI) आणि प्रत्यक्ष उभारली जाणारी बांधकामे यामध्ये मोठी तफावत असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये सुरू आहे. मंजूर आराखड्यात एक आणि प्रत्यक्षात दुसरेच चित्र दिसत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार,अनेक प्रकल्पांमध्ये मंजूर एफएसआयपेक्षा जास्त बांधकाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. जर हे खरे असेल, तर ही केवळ नियमभंगाची बाब नसून भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांवर होणारा अन्याय आहे. विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक नाले, पाण्याचे प्रवाह, मोकळ्या जागा आणि पर्यावरणीय समतोल यांचा विचार न करता काँक्रीटचे जंगल उभे केले जात आहे.
आज जे काही सुरू आहे, त्याचे परिणाम पुढील काही दशकांनंतर दिसून येणार आहेत. अनियोजित आणि बेकायदेशीर बांधकाम असच कायम राहिला तर पुढील १०० वर्षांनंतर वरसे गावाचा मोठा भाग पुराच्या धोक्याखाली येऊ शकतो. पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक मार्ग अडवले गेले, तर भविष्यातील परिस्थिती भीषण होण्यास वेळ लागणार नाही.
शाश्वत विकास (Sustainable Development) ही केवळ पुस्तकातील संकल्पना नसून प्रशासन, ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि नियोजन यंत्रणांनी प्रत्यक्षात अमलात आणण्याची जबाबदारी आहे. मात्र वरसेमध्ये विकासाचे नियोजन दिसण्याऐवजी अनागोंदी कारभार आणि बिल्डरधार्जिण्या निर्णयांची चर्चा अधिक ऐकू येत आहे.
रायगड प्रशासनाने आणि संबंधित विभागांनी मंजूर नकाशे, एफएसआय, बांधकाम परवानग्या आणि प्रत्यक्ष बांधकामांची स्वतंत्र चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा आजचा दुर्लक्षिलेला भ्रष्टाचार आणि अनियोजित विकास उद्याच्या पिढ्यांसाठी विनाशकारी ठरू शकतो.
वरसेला विकास हवा आहे, पण विनाशाच्या दिशेने नेणारा विकास नव्हे. अन्यथा भविष्यात इतिहास असा नोंद करेल की, काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी संपूर्ण गावाचे पर्यावरण, सुरक्षितता आणि भविष्य गहाण ठेवण्यात आले.
