”अभिव्यक्तीच्या गळ्यावर सत्तेची सुरी: महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा ‘अंत्यविधी…!”
लोकशाहीच्या रणांगणात गुन्हेगारीची घुसखोरी: महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा एक कृष्णपक्ष
”संसदेच्या वारीला गावगुंडाची स्वारी: महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेचा ‘अंधार’!”
”लोकशाहीच्या अंगणी गुन्हेगारीची पेरणी: विवेक हरपलेल्या राजकारणाचा हा अंधकारमय प्रवास!”
✍️मा.ना.झेंपलवाड यादव
स्तंभ लेखक / राजकीय विश्लेषक
महाराष्ट्राची ओळख ही पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणारी, लोकशाही मूल्यांची जपणूक करणारी आणि वैचारिक प्रगल्भता जपणारी भूमी म्हणून राहिली आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांनी या प्रतिमेला तडे दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींनी पत्रकार परिषदेत वापरलेली शिवराळ भाषा आणि प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना दिलेली जिवे मारण्याची धमकी, हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका अत्यंत चिंताजनक आणि अध:पतित पर्वाचे दर्शन घडवते. जेव्हा संविधानाने निवडलेला लोकप्रतिनिधी संसदेच्या किंवा लोकशाहीच्या मूल्यांचा सन्मान करण्याऐवजी एखाद्या ‘गावगुंडा’सारखी भाषा करतो, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो की आपण नक्की कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहोत…? राजकारणात दिवसागणिक विवेकशून्य बाहुबली प्रवृत्तीचे वाढते वर्चस्व ही लोकशाहीसाठी अत्यंत धोक्याची घंटा आहे. पूर्वी आपण उत्तर प्रदेश किंवा बिहारच्या राजकारणाकडे पाहून ‘गुन्हेगारीकरण’ या शब्दाची चर्चा करायचो, पण आज तीच परिस्थिती महाराष्ट्रात ओढवणे हे दुर्दैवी आहे. सत्तेच्या नशेत असताना जेव्हा एखाद्या खासदाराला कायद्याचा धाक राहत नाही, जेव्हा तो स्वतःच्याच पोलीस संरक्षणाच्या उपस्थितीत पत्रकारांना ‘पाच-पाच माणसे मारल्याचे’ अभिमानाने सांगतो, तेव्हा हे केवळ वैयक्तिक वक्तव्य राहत नाही; तर ती राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याची अधिकृत कबुली ठरते. ज्या कायद्याच्या राज्याची अपेक्षा जनतेने केलेली असते, त्या कायद्याचीच पायमल्ली जेव्हा रक्षकच करू लागतात, तेव्हा सामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडू लागतो. पत्रकार हा लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ आहे. प्रश्न विचारणे हे पत्रकाराचे कर्तव्य आहे, कारण त्या प्रश्नांच्या उत्तरातूनच जनतेच्या समस्यांची उकल होत असते. मात्र, सध्याच्या राजकारणात ‘प्रश्न विचारणे’ हाच गुन्हा ठरवला जात आहे. लोकप्रतिनिधींचा अहंकार (इगो) इतका वाढला आहे की, विधायक टीकेला किंवा जनहितार्थ विचारलेल्या प्रश्नांना ते थेट धमक्यांनी उत्तर देत आहेत. हे वर्तन केवळ पत्रकारांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे नाही, तर ते नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे आहे. सत्तेचा वापर हा लोकांसाठी असायला हवा, पण दुर्दैवाने तो स्वार्थासाठी आणि विरोधकांना किंवा प्रश्न विचारणाऱ्यांना दडपण्यासाठी केला जात आहे.
या सर्व प्रकारात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, या प्रवृत्तीला कोणाचे संरक्षण आहे…? जेव्हा राजकीय नेते आपल्या समर्थकांकडून किंवा स्वतः अशा भाषेचा वापर करतात, तेव्हा ते अप्रत्यक्षपणे गुंडगिरीला खतपाणी घालत असतात. अशा प्रकारच्या ‘भस्मासूर’ प्रवृत्तींना जर वेळीच लगाम घातला नाही, तर हीच गुन्हेगारी प्रवृत्ती उद्या महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आड येईल. ज्या राज्याला प्रगत महाराष्ट्र म्हणून ओळखले जाते, तिथे जर राजकीय नेत्यांची पातळी ‘शिवीगाळ आणि धमक्या’ इथपर्यंत घसरली असेल, तर हे राज्य नक्की कोणत्या दिशेला जात आहे, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
आज महाराष्ट्रासमोर पिण्याचे पाणी, रस्ते, बेरोजगारी आणि महागाई असे अनेक गंभीर प्रश्न समोर उभे आहेत. लोकप्रतिनिधीकडून यावर ठोस उपाययोजनांची जनतेला अपेक्षा असते.परंतु, या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ बाहुबली प्रदर्शनावर भर देणे, हे त्यांच्या जबाबदारीच्या अभावाचे लक्षण आहे. ज्या परंपरेचा आपण अभिमान बाळगतो, त्या परंपरेत लोकमान्य टिळकांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत सर्वांनी विचारांची लढाई लढली, तलवारीची किंवा बंदुकीची नाही. पण आजचे राजकारण बंदुकीच्या नळीतून विचार दाबण्याचा जो प्रयत्न करत आहे, तो महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कधीही मान्य होणारा नाही.
अखेर, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, लोकशाहीत कोणीही कायमचे सत्तेत नसते, पण लोकशाहीची मूल्ये कायमस्वरूपी असतात. पत्रकारिता हा आरसा आहे आणि आरसा फुटल्याने वास्तव बदलत नाही. धमक्या देऊन किंवा दडपशाही करून कोणी सत्य लपवू शकत नाही. जर महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा सुसंस्कृत आणि प्रगत राजकारणाकडे न्यायचे असेल, तर अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांना राजकारणातून बाहेरचा रस्ता दाखवणे आणि लोकशाही मूल्यांचा आदर करणारे नेतृत्व प्रस्थापित करणे ही काळाची गरज आहे. ही लढाई आता केवळ पत्रकारांची राहिलेली नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या सन्मानाची आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्याची एक अग्निपरीक्षा आहे.
