बालकांच्या आरोग्यासाठी खिशाला कात्री!’
वाहनांअभावी आरोग्य पथकांची परवड; कर्मचाऱ्यांना दरमहा हजारो रुपये पदरमोड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचा गाडा कर्मचाऱ्यांच्या जिद्दीवरच सुरूअलिबाग
अमुलकुमार जैन
शाळा आणि अंगणवाड्यांमधील हजारो बालकांच्या आरोग्य तपासणीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातील (आरबीएसके) कर्मचाऱ्यांना सध्या स्वतःच्या खिशातून खर्च करून सेवा द्यावी लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. वाहनांच्या निविदा संपल्यानंतर नवीन व्यवस्था न झाल्याने रायगड जिल्ह्यातील आरोग्य पथकांची मोठी गैरसोय होत असून त्याचा आर्थिक फटका कर्मचाऱ्यांनाच सहन करावा लागत आहे.राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रायगड जिल्ह्यात एकूण २८ आरोग्य पथके कार्यरत आहेत. शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये जाऊन बालकांची आरोग्य तपासणी करणे, विविध आजारांचे निदान करणे आणि गरज पडल्यास पुढील उपचारासाठी मार्गदर्शन करणे ही या पथकांची जबाबदारी आहे. पनवेल तालुक्यात सर्वाधिक पाच पथके कार्यरत असून इतर तालुक्यांमध्येही आवश्यकतेनुसार पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.या प्रत्येक पथकासाठी भाडेतत्त्वावर वाहन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र मार्च २०२६ मध्ये वाहनांच्या निविदांची मुदत संपल्यानंतर ही सुविधा बंद करण्यात आली. त्यानंतर अद्याप नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या खर्चाने प्रवास करावा लागत आहे.पनवेल येथील एका आरोग्य पथकातील कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “एका पथकात चार सदस्य असतात. प्रत्येक सदस्याला दरमहा किमान अडीच हजार रुपये स्वतःच्या खिशातून खर्च करावे लागतात. दररोज प्रथम मुख्यालयात ऑनलाईन हजेरी नोंदवावी लागते. त्यानंतर ४० ते ५० किलोमीटर दूर असलेल्या शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये तपासणीसाठी जावे लागते. काम पूर्ण झाल्यावर पुन्हा मुख्यालयात येऊन हजेरीची नोंद करावी लागते. येण्या-जाण्याचा संपूर्ण खर्च आम्हालाच करावा लागतो.”विशेष म्हणजे, या अतिरिक्त खर्चासाठी शासनाकडून कोणतेही स्वतंत्र अनुदान किंवा प्रवासभत्ता दिला जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आधीच अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत आहे.दरम्यान, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाचा मुद्दाही अद्याप प्रलंबित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मार्च २०२४ मध्ये दहा वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्या घोषणेला २७ महिने उलटूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही.एकीकडे वाहनांशिवाय सेवा, दुसरीकडे सेवासमावेशनाची प्रतीक्षा आणि त्यात स्वतःच्या पैशातून प्रवासाचा खर्च अशा तिहेरी संकटाचा सामना करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
