शेतकऱ्यांची लुटमार कधी थांबणार?

*शेतकऱ्यांना लुटणारे* *मिलर की झोलर ?*

शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो आणि कर्जातच मरतो, अशी सध्याची परिस्थीती आहे. सर्वच वस्तुंचे भाव वाढतात मात्र शेतमालाचे भाव ‘ जैसे थे ‘ च राहतात. शेतकरी कधीही श्रीमंत झाला नाही पाहिजे, अशीच व्यवस्था सर्व स्थरांतुन केली जात आहे. पूर्णतः कर्जात बुडाल्याने व पोटच्या मुलांना दोन घास खाऊ घालू न शकल्याने दररोज शेकडो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या देशभरामधे होत आहेत. तरीही शासनाचे शेतकऱ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होते, हे विशेष. बियाणे महागली, ट्रॅक्टरचे भाव वाढले, किटक नाशकं महागली, खतांचे भाव तर गगनाला भिडले तरीही शेतकरी शेती करतो. त्याच्यासमोर नेहमीच अस्मानी संकट ‘ आ ‘ वासुन समोर उभे ठाकते. कधी महामूर पाऊस पडतो म्हणून शेती वाहून जाते, कधी कुजते. तर कधी पाऊसच पडत नाही म्हणून उभ्या शेतातली रोपं सुकून जातात. एकामागून एक संकटांचा सामना करत शेतकरी कसं – बसं पिकवतो. त्यामधूनच दोन पैसे मिळतील, अशी आशा असते तर त्यावरही डल्ला मारणारे महाभाग टपलेलेच असतात. हे लुटारू शेतकऱ्यांना अक्षरशः लुटतात व शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची माती करतात. या लुटारूंमधे जिल्हा पुरवठा विभाग व आदिवासी विकास महामंडळाचे भ्रष्ट अधिकारी, सहकारी संस्था, दलाल व गिरणी मालक यांचा समावेश असतो. शेतकऱ्यांच्या कष्टाची कमाई लुटणे, हे पाप आहे. तरीही त्यांच्या घामाचा पैसा अक्षरशः लुटला जातो. लुबाडला जातो. त्यामधे सर्वात मोठा वाटा हा गिरणी मालकांचा अर्थात ‘ मिलर ‘ यांचा असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लुटणारे ‘ मिलर की झोलर ‘ असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सातत्याने पडतो. सर्वात मोठा घोटाळा हा गिरणी मालक व भात खरेदी केंद्रामधे होतो. दरवर्षी भात खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जाते, अशा तक्रारी शेतकरी करतात. वृत्तपत्रांमधुन बातम्याही प्रसिद्ध होतात. मात्र तक्रारींची दखल घेणारे अधिकारीच या भ्रष्टाचारामधे सहभागी असल्याने शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. त्यामुळे लुटारूंना खुले रान मिळते. भात खरेदी केंद्रावर गैरव्यवहार होतोच पण गिरणी मालकही शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचं लोणी खातात. गेल्या दहा वर्षातील गिरणी मालकांची झालेली प्रगती अक्षरशः डोळे दिपवणारी आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा खाऊन गब्बर झालेल्या या गिरणी मालकांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्यानेच शेतकऱ्यांची लुटमार करण्याची हिम्मत हे ‘ झोलर गिरणी मालक ‘ करतात. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला उच्च दर्जाचा तांदूळ हा शासकीय गोदामामधे जमा न करता हा तांदूळ जास्त दराने परस्पर परराज्यात विकला जातो व त्याबदल्यात स्वस्त धान्य दुकानामधे उपलब्ध असलेला किंवा आंध्र प्रदेशातून कमी प्रतीचा तांदूळ कमी किमतीमधे आणून हा तांदूळ शासकीय गोदामामधे जमा केला जातो. या हेराफेरीमधे कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार महामंडळ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होतो. आदिवासी विकास महामंडळाच्या अंतर्गत भात खरेदी केंद्रामधेही शेतकऱ्यांची अक्षरशः लुबाडणूक होते. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन भात खरेदी करताना प्रत्येक क्विंटल मागे शेतकऱ्यांकडून अडीच किलो भात हे जास्तीचे घेतले जाते. शेतकऱ्यांना बारदानही पूर्ण पुरवले जात नाही. शासन क्विंटल मागे ११ रु. रुपये हमाली देते मात्र शेतकऱ्यांकडूनच हमाली करून घेतली जाते व पैसे लाटले जातात. शासनाचा दर हा २३६९ रुपये आहे. मात्र त्यामधेही शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. त्यामधे मिलर हे १८०० रुपयांनी भात चुकीच्या पद्धतीने खरेदी करतात. शेतकऱ्यांनी केंद्रावर भात आणल्यानंतर प्रथम जेवढे भात आणले आहे, त्याच भाताची पावती फाडतात. शेतकरी एकाच वेळी सर्व भात केंद्रावर आणू शकत नाही. त्याच्याकडे तशी वाहनांची व्यवस्था नसते. याचा फायदा घेत पुन्हा त्या शेतकऱ्यांनी भात आणल्यानंतर पावती फाडण्यास नकार दिला जातो व ते भात कमी दराने गिरणी मालकांच्या घशात घातले जाते. जे शेतकरी भात पिकवत नाहीत, शेती करत नाहीत, त्यांच्या नावाने बोगस पावत्या फाडून भात खरेदी जास्तीची दाखवली जाते. बऱ्याच वेळा जुनी खरेदी केलेले भात पुन्हा नव्याने खरेदी केल्याचेही दाखवून मोठा गैरव्यवहार केला जातो. शासकीय गोदामामधुन पूर्ण भात उचलणे गरजेचे असते मात्र काही भात गोदामामधेच शिल्लक ठेवून दुसऱ्या वर्षाच्या खरेदीसाठी त्याचा वापर केला जातो. भात खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांची लूटमार होतेच होते पण विक्री केलेल्या भाताचे पैसेही शेतकऱ्यांना वेळेवर दिले जात नाहीत. त्यासाठीही काही महिने वाट पाहावी लागते. मोठा कष्टाने पिकवलेले भात विकल्यानंतर त्याचे पैसेही मोठ्या कष्टाने मिळवावे लागतात. ही पद्धत कुठल्याच व्यवहारामधे नसते. ‘ माल द्या – पैसे घ्या ‘ किंवा ‘ पैसे द्या – माल घ्या ‘ हीच पद्धत सर्वत्र असते. इथे मात्र शेतकऱ्यांना अक्षरशः मेटाकुटीला आणलं जातं. एकूणच हातात पैसे मिळेपर्यंत शेतकऱ्याचं शोषणंच होतं. वाडा तालुक्यातील अशोक बाबाजी पटारे, उर्मिला उमेश पटारे व दिव्या दिनेश पटारे या तीन शेतकऱ्यांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापनाकडे लेखी तक्रार केली आहे. या तक्रारीमधे भात विक्री केंद्रावर त्यांच्यावर कसा अन्याय झाला ? याबाबतची सविस्तर माहिती दिली आहे. तक्रारीनंतर एक महिना उलटला तरीही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेलेली नाही. विशेष म्हणजे हे तक्रारदार शिवसेनेचे माजी तालुकाप्रमुख उमेश पटारे यांच्या घरातले. त्यांचे वडील, त्यांची पत्नी व भावाची पत्नी. उमेश पटारे हे शिवसेनेचे अनेक वर्ष तालुकाप्रमुख होते. तरीही त्यांच्या कुटूंबीयांची भात विक्री केंद्रामधे व गिरणी मालकाकडून फसवणूक झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी पुराव्यांसह जिल्ह्यातील सर्वच अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. शिवसेनेने आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. तरीही तसुभरही यंत्रणा हाळलेली नाही. जणू काही भात खरेदी केंद्र चालकांना व गिरणी मालकांना शेतकऱ्यांना लुटण्याचा परवाणाच दिला आहे. आणि याबाबत सर्व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सर्वकाही माहिती आहे, तरीही अशी परिस्थिती आहे. यापूर्वीही आदिवासी विकास महामंडळाचे अनेक भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आले आहेत. भात खरेदी केंद्रावरील गैरव्यवहार दरवर्षी उघडकीस येतात. मात्र सर्वांना सर्वकाही माहिती असुनही या भ्रष्टाचाराची शासन पातळीवर दखल घेतली जात नाही, याचा शेतकऱ्यांमधे संताप आहे. मागील वर्षी महामंडळाच्या गोदामातील भात नाशिक ऐवजी गुजरातमधे नेऊन भरडाई करून कोट्यावधी रुपयांच्या तांदळाची परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याचा प्रकार सुरगाणा येथील जागृत नागरिकांनी उघडकीस आणला होता. भात खरेदी करून गोदामात ठेवणे ही जबाबदारी महामंडळाची आहे तर गोदामातून भात उचलून मिल मधे नेऊन भरडाई करणे व ६७ टक्के उताऱ्याप्रमाणे तांदूळ पुरवठा विभागाच्या गोदामात करणे, याची सर्वस्वी जबाबदारी ही जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांची असते. त्यामुळे या गैरव्यवहारात महसूल विभाग ही तेवढाच जबाबदार असतो. किंबहुना त्यांच्या सहभागाशिवाय हा गैरव्यवहार होऊच शकत नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय जव्हार मार्फत ठाणे व पालघर जिल्ह्यामधे किमान आधारभूत किमती अंतर्गत भात खरेदी केंद्रे सुरू केली जातात. त्यामधे कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार होतो. तीन वर्षांपूर्वी मुरबाड तालुक्यातील धसई व माळ खरेदी केंद्रामधे झालेला घोटाळा गाजला होता. तब्बल १३७ कोटी रुपयांची बोगस भात खरेदी दाखवून मोठा घपला केला होता. भाजपाचे आमदार संजय केळकर यांनी हा विषय विधानसभेमधे पुराव्यांसह गाजवला होता. भात खरेदी न करताच ती केल्याचे दाखवून पैसे लाटण्याचे प्रकार दरवर्षी सर्वांच्या संगणमताने होतात. हा प्रकार थांबवून खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे. तीन वर्षांपूर्वी शहापूर मधे भात खरेदीच्या खोट्या कागदपत्रांसह बोगस भात खरेदी करून तब्बल ९५ लाख रुपयांचा अपहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामधे खुद्द जव्हारचे प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे, शहापूरचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक आशिष वसावे, कर्मचारी गुलाब सदगीर, गोकुळ राठोड, पळशीन केंद्राचे प्रमुख सखाराम जाधव, सचिव भरत धनघाव यांचा त्यामधे समावेश होता. शहापूर तालुक्यातील प्रादेशिक केंद्राअंतर्गत रब्बी हंगामात लागवड करून पिके घेतलेली नसतानाही खोटे दस्तऐवज करून ३५०४ क्विंटल भात खरेदी दाखवून ५६ लाख ८६ हजार १९२ रुपयांचा अपहार करण्यात आला होता. तर बोगस भात खरेदी दाखवून तब्बल ३६ लाख ५५ हजार १२३ रुपये किंमतीचा १,४२५ क्विंटल भात भरडाईसाठी उचलण्यात आल्याचे दाखवून गैरव्यवहार केला होता. यासंदर्भात तक्रार झाल्यानंतर नाशिक महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका लिना बनसोड यांनी संबंधितावर शहापूर मध्ये गुन्हे दाखल केले होते. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांचे निलंबनही झाले होते. या प्रकारानंतर गैरव्यवहार थांबेल, असे वाटत असतानाच जव्हार तालुक्यातील चरीव केंद्रातील केंद्रप्रमुख हेमंत शिंदे यांनी बनावट पावत्या देऊन शेतकऱ्यांची व महामंडळाची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले होते. त्याच्यावर शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा व तीन हजार क्विंटल भात व साडेसात हजार बारदानाचा १ कोटींचा घोटाला केल्याचा गुन्हा किन्हीवली पोलीस ठाण्यामधेदाखल करण्यात आला होता. भात खरेदी केंद्रावरचे अनेक घोटाळे दरवर्षी उघडकीस येतात. मागील वर्षी वाडा तालुक्यातील गोऱ्हा केंद्रावरील साडेचार हजार क्विंटल भात घुशी व उंदरांनी खाल्ल्याची बोंब ठोकली गेली होती. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेले भात उंदीर – घशींनी खाल्ले की अधिकाऱ्यांनी ? हे आत्तापर्यंत कुणालाच कळले नाही. पावसात भात भिजले, उंदरांनी खाल्ले अशी कारणे दरवर्षी सांगितली जातात. प्रत्यक्षात त्यामधे मोठा घोटाळा झालेला असतो. मात्र त्या घोटाळ्यामधे सर्वजण सामील असल्याने घोटाळा दडपला जातो. अगदी रिकाम्या पोत्यांमधे घोटाळा दरवर्षी केला जातो. भात खरेदी केंद्रावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच गैरव्यवहार होत असल्याने शेतकऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागायची हाच मोठा प्रश्न आहे. यापूर्वी जव्हार येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यालयामधे आधारभूत खरेदी योजनेमधे गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. या योजनेमधे सहभागी असलेल्या गिरणी मालकांनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने तब्बल २ कोटींची बनावट बँक हमीपत्र दिल्याचा प्रकार घडला होता. त्यावेळी प्रादेशिक अधिकारी व २ गिरणी मालकाविरुद्ध जव्हार पोलीस ठाण्यामधे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. शहापूर तालुक्यामधेच एक मोठा भ्रष्टाचार गाजला. त्यामधे आमदार दौलत दरोडा यांच्या पुतण्याचा तुरुंगातच मृत्यू झाला. साकडबाव येथील भात केंद्रावर दिड कोटींचा भात खरेदी घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यामधे साकडबाव आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष कै. हरीष दरोडा यांच्यावर डिसेंबर २०२३ मधे गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र राजकीय दबावाने त्यांना अटक होत नव्हती. शेवटी २ वर्षानंतर दि. ९ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक केली होती. बोगस पावत्या तयार करून चलन न भरता दिड कोटी रुपयांचा घोटाळा त्यांनी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यांना अटक केल्यानंतर कल्याण मधील आधारवाडी कारागृहामधे दि. २२ जानेवारी २०२६ रोजी हृदयविकाराचा झटका आला व वयाच्या ४६ व्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाला. तब्बल ४५ दिवस ते तुरुंगात होते. भ्रष्टाचाराचा पैसा विशेषतः कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा लुटून कुणीही सुखी झालेला नाही. तरीही भात खरेदी केंद्रातील भ्रष्टाचार थांबलेला नाही, हे विशेष. दरवर्षी आदिवासी विकास महामंडळाच्या भात खरेदी मधे गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस येतो, तक्रारी होतात. वृत्तपत्रांमधे बातम्या प्रसिद्ध होतात. आमदार विधानसभेमधे ही भ्रष्टाचार गाजवतात तरीही शेतकऱ्यांची लुटमार काही थांबत नाही. गिरणी मालक अक्षरश: खोऱ्याने पैसा ओढताहेत. भ्रष्टाचार कसा होतो ? याची सर्व माहिती सर्वांना असतानाही त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई कठोरपणे होत नाही. त्यामुळे कष्टाने शेती करणारा शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला येतो. त्यांच्या हक्काचा, कष्टाचा व घामाचा पैसा केंद्र चालक, गिरणी मालक , पुरवठा अधिकारी व महामंडळातील अधिकारी संगणमताने हडप करतात. या भ्रष्टाचारामधे खालपासून वरपर्यंत सर्वजण सहभागी असल्याने शेतकऱ्यांची लुटमार सर्रास सुरू आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. तरीही शेतकरी गरीबच राहिला पाहिजे हे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे शेती करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ८० टक्के जनता ही शेतकरी होती. आता ती ६० टक्के पर्यंत खाली आली आहे. शेत मालाच्या भांडवली व उत्पादन खर्चाच्या तुलनेमधे शेतमालाचे भाव वाढले नाहीत तर शेती करायला कुणीही तयार होणार नाही. म्हणूनच शेतमालाचे भाव वाढले पाहिजेत आणि खरेदी – विक्रीतील भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे. शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे. गैरव्यवहार हा असाच सुरू राहिला तर शेतीचे काही खरे नाही. या सर्व भ्रष्ट प्रकाराची शेतकऱ्यांचा उठाव होण्याच्या अगोदर दखल घ्यावी, अन्यथा याची किंमत भ्रष्टाचारांना व शासनाला मोजावी लागेल. *● शरद यशवंत पाटील* *चेअरमन ,* *वाडा ग्रुप वि.का. सेवा* *सहकारी सोसायटी लि.* *वाडा , जि. पालघर.*